मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। नीमच और मंदसौर जिले की सीमा के समीप गांधीसागर क्षेत्र में लगभग 11,500 करोड़ रुपये की लागत से 1,920 मेगावाट क्षमता वाला पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रमुख विज़न से जुड़ी इस परियोजना को देश में सबसे बड़े स्टैंडअलोन पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का प्रभावी भंडारण और पीक आवर्स में भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
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क्षमता और उत्पादन: इस परियोजना की कुल क्षमता 1,920 मेगावाट है, जिसके लिए 9 टर्बाइन यूनिट (7 यूनिट 240 मेगावाट की और 2 यूनिट 120-120 मेगावाट की) स्थापित की जा रही हैं। यह संयंत्र पूरी क्षमता से लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकता है और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 3,580 मिलियन यूनिट आंकी गई है।
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दो जलाशयों की व्यवस्था: लगभग 414 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना में मौजूदा गांधीसागर जलाशय को निचले जलाशय के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि एक ऊपरी जलाशय का निर्माण किया गया है।
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पानी का पुनः उपयोग (रीसाइक्लिंग): दिन के समय जब सौर और पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होती है, तब उसका उपयोग कर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। शाम और रात में जब बिजली की मांग बढ़ती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी छोड़कर टर्बाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है और पानी वापस निचले जलाशय में पहुंच जाता है। इसकी राउंड-ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 80 प्रतिशत बताई गई है।
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समय-सीमा: जनवरी 2024 में शुरू हुई इस परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि पूरे प्रोजेक्ट को मई-जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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महंगी पीक बिजली पर निर्भरता में कमी: सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता में समय और मौसम के अनुसार उतार-चढ़ाव आता है। पीक आवर्स में इस परियोजना से मिलने वाली ऊर्जा ग्रिड को स्थिरता प्रदान करेगी और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को महंगे दरों पर बिजली खरीदने के दबाव से राहत दिला सकती है।
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रोजगार सृजन: रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्माण चरण के दौरान करीब 4,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और संयंत्र के संचालन शुरू होने पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है।
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क्षेत्रीय विकास और 'डेस्टिनेशन कैबिनेट': राज्य सरकार ने क्षेत्रीय विकास और स्थानीय संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गांधीसागर में 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठक का आयोजन किया है, जिसमें ऊर्जा के साथ-साथ पर्यटन, जल-क्रीड़ा और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को भी गति देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
संक्षिप्त तुलनात्मक झलक
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बिंदु
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विवरण
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स्थान
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गांधीसागर क्षेत्र (मंदसौर-नीमच सीमा / रामपुरा-खेमला क्षेत्र, म.प्र.)
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अनुमानित लागत
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लगभग ₹11,500 करोड़
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कुल क्षमता
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1,920 मेगावाट (9 टर्बाइन यूनिट)
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पीक उत्पादन अवधि
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लगातार 6 घंटे (पूर्ण क्षमता पर)
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पूर्णता लक्ष्य
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मई-जून 2027
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कुल मिलाकर, गांधीसागर पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाने, हरित ऊर्जा के भंडारण को बढ़ावा देने और क्षेत्र के आर्थिक व आधारभूत विकास को नई दिशा देने की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।